देहरादून: ऊर्जा निगम के उपनल समेत स्वयं सहायता समूह के चार हजार कर्मचारियों को सख्त प्रावधान के साथ एक साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। सेवा विस्तार आदेश में साफ किया गया है कि गड़बड़ी में दोषी पाए जाने पर संविदा कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाएगा। हटाए गए पद पर एक महीने के भीतर नियुक्ति न होने पर पद अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा।
एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं को सख्ती के साथ आदेशों का पालन किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि उपनल और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रखे जाने वाले कर्मचारियों
■ एमडी यूपीसीएल की ओर से जारी किए गए आदेश
गड़बड़ी पर हटेंगे कर्मचारी, नियुक्ति न देने पर पद होगा समाप्त
को वर्ष 2025 के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। आदेश में साफ किया गया है कि संविदा कर्मचारियों के किसी भी गड़बड़ी में संलिप्त होने की पुष्टि होती है, तो तत्काल उनकी सेवाओं को समाप्त किया जाए। खाली पद पर तत्काल उपनल, एसएचजी से नियुक्ति की जाए। साफ किया कि पद खाली होने की स्थिति में सिर्फ पूर्व सैनिकों को ही उपनल से
नियुक्ति दी जाए। इसके लिए शासन स्तर से तय प्रावधानों का ही पालन किया जाए। सभी कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ भी शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाए।
समान काम का मिले समान वेतनः विद्युत संविदा कर्मचारी एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन भी उपलब्ध कराया जाए। हाईकोर्ट के नियमितीकरण और समान काम के समान वेतन के आदेश को तत्काल लागू किया जाए। शासन स्तर पर स्थगित किए गए महंगाई भत्ते को तत्काल बहाल किया जाए। जिन कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें कैशलेस इलाज सुनिश्चित कराया जाए।

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