- आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया
- विद्यालयों को मिलेंगे 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रतिमाह 15 हजार रुपये मिलेगा मानदेय
देहरादून: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजकीय विद्यालयों में 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरने के लिए एजेंसी का चयन शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए 100 से अधिक निविदाएं विभाग को मिली हैं।
प्रदेशभर में राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। इन पदों को आउटसोर्स से भरा जाना है। आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए सरकार ने निविदाएं आमंत्रित की हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर यह प्रक्रिया आगामी कई महीनों तक रुक सकती है। विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के पदों में बदला गया। इससे 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती का रास्ता साफ हुआ। विद्यालयी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। विभाग में चतुर्थ श्रेणी व स्वच्छक के कुल 7881 पदों में से 4331 पद (मृत संवर्ग) रिक्त थे।
इनमें से न्यूनतम आवश्यक्ता के अनुसार 2364 पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित किया गया। राजकीय इंटर कालेजों और हाईस्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद समाप्त होने से कामकाज बाधित हो रहा है। आउटसोर्स से स्वच्छक, सह चौकीदार एवं परिचारक के पद पर नियुक्त कार्मिक को प्रतिमाह 15 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। राजकीय इंटर कालेजों व हाईस्कूल में 2000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा महानिदेशालय, तीनों निदेशालय, एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालयों, मुख्य शिक्षाधिकारी एवं खंड शिक्षाधिकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति होगी। ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या 334 होगी। शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि भर्ती शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।
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