उत्तराखंड के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर, जल्द मिलेगी Devbhoomi Family ID

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि परिवार आईडी योजना को अब कानूनी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य के परिवारों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे परिवारों को देवभूमि परिवार आईडी प्रदान की जाएगी। यह आईडी परिवार से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी…जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया आसान होगी।

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देवभूमि परिवार आईडी के माध्यम से परिवारों को यह जानकारी मिल सकेगी कि वे किन-किन सरकारी योजनाओं के पात्र हैं और किन योजनाओं का लाभ पहले से प्राप्त कर चुके हैं। इससे लाभार्थियों और सरकारी विभागों दोनों के लिए कामकाज अधिक पारदर्शी होगा।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा कराने और सत्यापन करवाने की आवश्यकता कम होगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

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योजना की विशेषता यह है कि परिवार की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। महिला सदस्य न होने की स्थिति में वरिष्ठ पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

कानून में डाटा से छेड़छाड़ या गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान रखा गया है। सरकार का उद्देश्य व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है।

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योजना के संचालन और निगरानी के लिए देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।