देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा में पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधित कानून से पेपर लीक, परीक्षा माफिया और संगठित नकल जैसे मामलों पर और अधिक सख्त कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। इससे भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार युवाओं के हितों को प्राथमिकता दे रही है। सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया यह संशोधन विधेयक उसी सोच का परिणाम है। इससे देशभर में होने वाली भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा और मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि नया कानून लागू होने के बाद परीक्षा प्रणाली पहले से अधिक मजबूत और पारदर्शी बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे योग्य और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा तथा नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला “नकल मुक्त भारत” के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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