देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन के पास 59.34 करोड़ रुपये की लागत से छह मंजिला वैकल्पिक भवन बनाया जा रहा है। इसमें अधिकारियों के कार्यालय, बैठक कक्ष, बैंक, डाकघर और पार्किंग की व्यवस्था होगी। निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2027 रखा गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग इस परियोजना पर काम कर रहा है। विभागीय जानकारी के मुताबिक भवन का निर्माण 26 मार्च 2025 को जारी शासनादेश के बाद शुरू किया गया। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 59.34 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें सिविल निर्माण और विद्युतीकरण के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित किया गया है।
छह मंजिला भवन के बेसमेंट में 25 कारों और 100 दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। ग्राउंड फ्लोर पर भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, प्रतीक्षालय और एक्सटेंशन लॉबी बनाई जाएगी। इससे सचिवालय आने वाले लोगों को बैंकिंग और डाक से जुड़े कामों के लिए परिसर में ही सुविधा मिल सकेगी।
भवन की पहली और दूसरी मंजिल पर अनुभागीय कार्यालय और अनुसचिवों के कार्यालय बनाए जाएंगे। तीसरी मंजिल पर अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों के साथ बैठक कक्ष होगा। पांचवीं मंजिल पर सचिवों के कार्यालय, स्टाफ के लिए जगह, प्रतीक्षालय और बैठक कक्ष की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इस भवन में अलग-अलग स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यालयों के साथ जरूरी सहयोगी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विभाग को उम्मीद है कि इससे सचिवालय में जगह का बेहतर उपयोग होगा और कार्यालयी व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
विभागीय विवरण के अनुसार भवन का जी+5 स्तर तक स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो चुका है। अंदरूनी ब्लॉक चिनाई का काम भी पूरा कर लिया गया है….जबकि प्लास्टर का करीब 90 प्रतिशत काम हो चुका है। बाहरी प्लास्टर, टेरेस पर ट्रस लगाने, शौचालयों में प्लंबिंग और अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम जारी है। परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत बताई गई है।
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सचिवालय में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से कार्यालयी कामकाज को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है और निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास है।
भवन तैयार होने के बाद सचिवालय को अतिरिक्त कार्यालयी स्थान मिलेगा। साथ ही पार्किंग, बैंक और डाकघर जैसी सुविधाएं भी एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

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