हल्द्वानी: कार पर नीली बत्ती, ‘भारत सरकार’ का बोर्ड और हाथ में एयरगन…पुलिस ने खोला पूरा फर्जीवाड़ा 
नैनीताल: जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, आज होगी शोक सभा 
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन पर विधायक की टिप्पणी से भड़के ग्रामीण, 27 सितंबर की रैली का ऐलान 
उत्तराखंड: हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को CM धामी की शुभकामनाएं, कही ये बात 
चारधाम यात्रा ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, गंगोत्री में पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु 
उत्तराखंड: अयोध्या में दिखेगी देवभूमि की झलक, रुद्रपुर में युवाओं के लिए बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 
उत्तराखंड: ‘मेरा पहाड़, मेरा रोजगार’, छात्रों की बात सुनकर CM धामी ने दिया बड़ा संदेश 
उत्तराखंड : अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी, जानिए किस जिले के युवाओं की कब होगी भर्ती 
बच्चों का भविष्य संवारने दिल्ली गई कविता, संदिग्ध मौत की खबर से अल्मोड़ा में मचा कोहराम 
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मौत बनकर गिरा बोल्डर, स्थानीय यात्री की गई जान 
चंपावत। बनबसा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पूर्व महिला ग्राम प्रधान को अपमानित करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायालय (SC-ST कोर्ट) ने मामले में 5 महिलाओं समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को कुल 2 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला 10 जुलाई 2024 का है। क्षेत्र में बाढ़ और आपदा के बाद राहत सामग्री बांटने का काम चल रहा था। इसी दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान को राहत सामग्री वितरण में सहयोग के लिए बुलाया गया था।
आरोप है कि मौके पर पहुंचने से पहले कुछ लोगों के उकसावे पर आरोपियों ने महिला के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की। इसी दौरान उनके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का आरोप लगाया गया था।
घटना के बाद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बनबसा थाने में मामला दर्ज किया गया था।
विशेष सत्र न्यायाधीश/जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद हेमा खड़ायत, लीला दिगारी, जानकी कलौनी, दिनेश कलौनी, रोहित जेम्स, पिंकी जेम्स उर्फ सारिका, निखिल जेम्स उर्फ अमन, संजीव सिंह, निर्मला दिगारी और संदीप लॉरेंस को दोषी ठहराया।
सभी दोषी गुदमी, बनबसा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।
अदालत ने SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(D) के तहत प्रत्येक दोषी को पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा अन्य संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत भी सजा और जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने पीड़िता के लिए कुल 2 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। इसमें दोषियों से वसूले गए जुर्माने में से एक लाख रुपये पीड़िता के बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंपावत के माध्यम से एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
अदालत के इस फैसले को मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। फैसला आने के बाद पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें