उत्तराखंड में पलायन रोकने की बड़ी तैयारी, CM धामी ने अधिकारियों को दिया ये खास टारगेट

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और लोगों को गांवों में ही रोजगार के अवसर देने को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई।

बैठक में पहाड़ों में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने और शहरों से गांवों की ओर रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि विभागों को आपसी तालमेल के साथ ऐसी कार्ययोजना तैयार करनी होगी…जिससे गांवों में रोजगार के नए साधन विकसित हो सकें।

गांव स्तर तक पहुंचे योजनाओं की जानकारी

सीएम धामी ने कहा कि ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आसान तरीके से दी जाए। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान देने को कहा गया।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को बेहतर कर उन्हें बड़े बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रवासी पंचायतों और पलायन निवारण से जुड़े कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। आयोग के सदस्यों ने पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन के लिए केवल रोजगार देना पर्याप्त नहीं है। गांवों में बेहतर सुविधाएं, आजीविका के साधन और युवाओं के लिए कमाई के अवसर तैयार करना भी जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों को इस दिशा में मिलकर काम करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी, सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली और रंजना रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

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