नैनीताल में DM का बड़ा एक्शन! कई अधिकारियों से मांगा जवाब, तीन डिवीजनों पर गिरी गाज

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नैनीताल: जिले में विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है। जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कई विभागों की खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। वहीं पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से भी जवाब मांगा गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना के तहत कम से कम 58 प्रतिशत खर्च का लक्ष्य निर्धारित था…लेकिन कुछ विभाग इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 30 प्रतिशत ,स्वास्थ्य विभाग ने 34 प्रतिशत, कृषि विभाग ने 35 प्रतिशत, उरेडा ने 45 प्रतिशत और उद्यान विभाग ने 55 प्रतिशत बजट ही खर्च किया है। इन सभी विभागों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बैठक में पीएमजीएसवाई की ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों के कामकाज पर भी सवाल उठे। तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया था…लेकिन अब तक केवल 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। इस खराब प्रदर्शन के चलते तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसडीएम धारी को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवादित होने के बावजूद इस सड़क को जिला योजना में किसने और किन परिस्थितियों में शामिल किया। साथ ही निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी स्पष्ट की जाएगी।

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नैनीताल की मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण में धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं की रोजाना प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

वहीं अमृतपुर बायपास को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क की कटिंग का काम जल्द पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मार्ग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

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जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों को समय पर टेंडर जारी कर काम शुरू करने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम शुरू नहीं होना ठीक नहीं है। जनता के पैसे का सही समय पर उपयोग किया जाना चाहिए।

बैठक में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना का 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर का 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं का 76.96 प्रतिशत और बाह्य सहायतित योजनाओं का 100 प्रतिशत बजट खर्च किया जा चुका है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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