सरकार की इस योजना से लौट सकती है पहाड़ों में रौनक, प्रवासियों के लिए क्या है सरकार की यह योजना जानिए…..

कोरोनावायरस कोविड-19 के महामारी के बीच बड़े पैमाने पर प्रवासी लोग उत्तराखंड लौटने लगे हैं ऐसे में पहली बार राज्य से पलायन कर चुके लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ वापस राज्य में पहुंच रहे हैं लिहाजा सरकार के पास इससे बेहतर मौका पलायन को रोकने का नहीं हो सकता क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में नौकरी या रोजगार के अभाव में अपने पहाड़ का घर छोड़ कर गए युवा अब पहाड़ वापस अपने गांव के घर दहलीज में कदम रख रहे हैं लिहाजा सरकार उनको अब यही रोककर रोजगार या स्वरोजगार देने के लिए योजना तैयार कर रही है।

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उत्तराखंड लौट रहे प्रवासी लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने 7 मई बृहस्पतिवार को एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली है यह योजना प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए है। इस योजना के तहत अपने गांव लौटे प्रवासी अपने अनुभव के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ छोटे व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं जिसके लिए सरकार इनको 15 से 25% तक सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में दुकानें खोलने से लेकर मुर्गी पालन पशुपालन डेयरी तथा अन्य मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लघु उद्योग लगाने पर विशेष सब्सिडी देते हुए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी 25 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख रुपए तक सर्विस सेक्टर के उद्योग लगाए जाने को मंजूरी मिली है।

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इस लॉक डाउन के दौरान गांव लौटा कोई भी प्रवासी कृषि पशुपालन डेयरी फूड प्रोसेसिंग या किसी तरह की दुकान खोलकर रोजगार करना चाहता है तो सरकार उसको 15 से 25% तक की सब्सिडी रेट में उपलब्ध कराएगी इसके अलावा पहाड़ों के लिए 25% और मैदानी क्षेत्र में कारोबार के करने के लिए 15% की सब्सिडी होगी।

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फिलहाल राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था कर दी है जिससे प्रवासियों को तत्काल योजना का लाभ मिल सकेगा योजना में सभी तरह के कारोबार और उद्योग को लाने की अनुमति दी गई है।

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