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नई दिल्ली- देश के गांवों में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत करने जा रहे हैं यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का प्रवासी श्रमिक की सहायता के लिए मिशन मोड पर चलाया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थाई बुनियादी ढांचा तैयार किया जाने का प्रारूप तैयार किया गया है.
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जानकारी के मुताबिक गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ शुरू करने का निर्णय लिया है 20 जून को सुबह 11:00 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे.
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कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव में यह कार्यक्रम होगा 125 दिनों तक यह अभियान मिशन मोड पर चलाया जाएगा 50000 करोड़ रुपए का फंड प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का निर्माण कार्य किया जाएगा।
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116 जिलों के 25 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें इच्छा जताने वाले 27 जिले शामिल हैं। इन जिलों से दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है.
यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयोंविभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग,खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा.
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