यातायात व्यवस्था सुधारने और आवासीय परिसरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले में पुनर्विचार याचिका लगाने की मांग

हल्द्वानी। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवासीय परिसरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दो प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।

पहले विषय के तहत शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रोडवेज और केएमओयू बस अड्डों को अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इन अड्डों की जगह का उपयोग दीपावली के दौरान बाजार में घूम रहे ठेले वालों और दीपावली के सामान की बिक्री करने वाले व्यापारियों के लिए बाजार लगाने में किया जाए। इससे शहर के मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम को कम करने के साथ ही त्योहार के दौरान व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

दूसरे विषय में माननीय उच्च न्यायालय के आवासीय परिसरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित आदेश के मामले में उत्तराखंड सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं, इसलिए यहां की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कैलाश जोशी, जिला महामंत्री हर्ष वर्द्धन पांडे, युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप सब्बरवाल, महानगर महामंत्री मधुकर बनोला, महिला अध्यक्ष रेनू टंडन, जिला संरक्षक इंद्र कुमार भटियानी, जिला कोषाध्यक्ष लाला जायसवाल, जिला युवा कोषाध्यक्ष पवन वर्मा और जिला सचिव अरविंद चौहान शामिल रहे।

ADVERTISEMENTS