देहरादून :(बड़ी खबर) चीफ सेकेट्री की अधिकारियों को दो टूक, राजस्व वाद और 143 के मामले में तेजी लाये

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देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मार्च 2026 तक प्रदेश में राजस्व वादों के कुल लंबित मामलों का 10 प्रतिशत वादों का निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में मॉडर्न पटवारी चौकियों का निर्माण के साथ ही पटवारी-कानूनगो को शीघ्र लैपटॉप उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक रिकॉर्ड रूम भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाए।

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सोमवार को सचिवालय स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कृषि भूमि उपयोग संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए अभियान चलाने को कहा। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल की तर्ज अधिकारियों को दिए निर्देश, पटवारी कानूनगो को मिलेंगे लैपटॉप और आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार होगा

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उन्होंने 143 के मामलों को भी छह माह या इससे अधिक समय तक लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए निपटारा करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी अपने न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में सबसे पुराने पांच मामलों को चिह्नित कर निपटारा करें। प्रदेश में पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 1760 मामलों का 10 प्रतिशत मामले मार्च 2026 तक निपटारा करें।

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