विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नैनीताल प्रशासन ने कसी कमर, 164 अधिकारियों को सौंपी चुनावी जिम्मेदारी

नैनीताल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नैनीताल जिले में चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिले में 38 कार्यों की निगरानी के लिए 56 नोडल अधिकारी और 108 सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इस संबंध में जारी आदेश में मतदान कार्मिकों की तैनाती और प्रशिक्षण से लेकर ईवीएम-वीवीपैट, सुरक्षा, परिवहन, चुनावी खर्च की निगरानी और मतदाता जागरूकता तक की व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। प्रशासन का लक्ष्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

मतदान कार्मिकों के प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में दी गई है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता के पालन की निगरानी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व करेंगे।

परिवहन व्यवस्था के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन और जिला पूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ईवीएम प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, भीमताल को दी गई है। निर्वाचन खर्च की निगरानी मुख्य कोषाधिकारी करेंगे।

मतपत्र और डाक मतपत्र से जुड़े कार्यों के लिए नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ईटीपीबीएस की प्राप्ति, वितरण और प्रेषण की जिम्मेदारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विशाल प्रसाद को दी गई है।

इसके अलावा लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई, मीडिया सेल, एमसीएमसी, पेड न्यूज, कंप्यूटराइजेशन, मोबाइल एप और अन्य आईटी व्यवस्थाओं के लिए भी अधिकारियों की तैनाती की गई है।

जिले में मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप कार्यक्रम के संचालन के लिए मुख्य विकास अधिकारी और निदेशक उच्च शिक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस काम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों को निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय से अपने दायित्व पूरे करें और काम की प्रगति से समय-समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराते रहें।

डीएम ने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी निभाने में शिथिलता मिलने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

ADVERTISEMENTS