सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएगी धामी सरकार, जल्द होगी बैठक

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द बैठक आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री सोमवार को देहरादून नगर निगम में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित शोभायात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया और उनके जीवन व शिक्षाओं को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने के लिए जल्द बैठक की जाएगी। हालांकि मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

सीएम धामी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों को दुनिया तक पहुंचाया। उनके जीवन से सीख मिलती है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और समाज के प्रति योगदान से होती है।

उन्होंने कहा कि रामायण सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य का संदेश देती है। साथ ही यह प्रेम, समानता, भाईचारे और मानवीय गरिमा का सम्मान करना भी सिखाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, निषादराज तथा माता शबरी को सम्मान दिए जाने का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कक्षा एक से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इनके लिए 15 निःशुल्क छात्रावास, पांच आवासीय विद्यालय और तीन आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि अटल आवास योजना के तहत आवासहीन अनुसूचित वर्ग के परिवारों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता का भी उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हो।

कार्यक्रम में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना, महानगर भाजपा अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, नगर आयुक्त आलोक पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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