धामी सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र का सकारात्मक जवाब, उत्तराखंड में खुल सकते हैं नए EPFO कार्यालय

देहरादून। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सेवाओं का विस्तार होने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य में अलग क्षेत्रीय और जिला स्तर के ईपीएफओ कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस मांग पर तय मानकों और नीतियों के अनुसार विचार किया जाएगा।

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए ईपीएफओ कार्यालय खोलने या मौजूदा कार्यालयों को अपग्रेड करने का निर्णय कार्यभार, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक जरूरत और लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के सुझावों को गंभीरता से लिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक संस्थानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक फैसला करेगी।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और कई काम स्थानीय स्तर पर ही आसानी से हो सकेंगे।

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