देहरादून: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की बेंच बुधवार से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब व्यापारी अपने जीएसटी संबंधी मामलों की अपील सीधे ट्रिब्यूनल में दाखिल कर सकेंगे।
देहरादून बेंच में तीन सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। इनमें आनंद शाह (तकनीकी सदस्य—केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक सदस्य) और नरेश कत्याल (न्यायिक सदस्य) शामिल हैं। तीनों सदस्यों ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर ट्रिब्यूनल के कामकाज की शुरुआत की।
जीएसटी परिषद की पहल पर देशभर के सभी राज्यों में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि टैक्स से जुड़े विवादों के समाधान के लिए व्यापारियों को सीधे उच्च न्यायालयों का रुख न करना पड़े। इसी क्रम में देहरादून में बेंच की शुरुआत की गई है।
इस व्यवस्था से उत्तराखंड में जीएसटी के तहत पंजीकृत दो लाख से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। ट्रिब्यूनल में सीजीएसटी और एसजीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल टैक्स देनदारी, ब्याज और जुर्माने से जुड़े फैसले भी करेगा।
देहरादून में ट्रिब्यूनल बेंच शुरू होने से न केवल प्रदेश बल्कि आसपास के क्षेत्रों के करदाताओं को भी तेज और निष्पक्ष अपील समाधान की सुविधा मिलेगी। यह कदम जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत देशभर में ट्रिब्यूनल बेंचों को सक्रिय किया जा रहा है।

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