उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी प्रधानाचार्य पदों पर सीमित विभागीय भर्ती

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देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती से जूझ रही है। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य के करीब 93 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं…जिससे स्कूलों के संचालन और शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार इन पदों को भरने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार ने पहले इन खाली पदों में से 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरने का प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा था…लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

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शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के सभी पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है और अंतिम निर्णय आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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उधर विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 133 अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत 413 तदर्थ प्रवक्ता और एलटी शिक्षक मौलिक नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के तहत विनियमितीकरण के लिए 30 जून 2010 की कट-ऑफ तिथि तय है…जबकि ये शिक्षक इसके बाद नियुक्त हुए हैं।