देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर लिया गया, जिसमें स्थायी और अस्थायी कार्यों के लिए कुंभ मेला अधिकारी और गढ़वाल आयुक्त को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। अब मेला अधिकारी 1 करोड़ रुपये तक के कार्य और आयुक्त 5 करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।
परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 250 नई बसें खरीदने को भी मंजूरी मिली है। वहीं वन विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए वन दरोगा भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई है। साथ ही आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली 2026 के तहत प्रवर्तन अधिकारियों की वर्दी तय करने, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों में बदलाव और एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल करने जैसे अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा उप खनिज नियमावली में संशोधन करते हुए रॉयल्टी दर बढ़ाई गई है…जबकि वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में भी बदलाव को हरी झंडी मिली है।

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