देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत नोटिस जारी करने और उनकी सुनवाई का काम तेजी से चल रहा है। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर अभियान की प्रगति की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 24 लाख 30 हजार संभावित मामलों में से अब तक 20 लाख 27 हजार मतदाताओं तक नोटिस पहुंचाए जा चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच दावे और आपत्तियों के तहत बड़ी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इस दौरान फॉर्म-6 के 57 हजार, फॉर्म-7 के 22,668 और फॉर्म-8 के 26,145 आवेदन जमा किए गए हैं। इन सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। विधानसभा स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं।
नोटिसों की सुनवाई के लिए अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर जांच कर रहे हैं। साथ ही सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के मामलों की सुनवाई उनके घर जाकर की जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से बूथ या कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना और सभी पात्र मतदाताओं को बिना किसी परेशानी के आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। अभियान के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।

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