उत्तराखंड को मिलेगा ज्यादा केंद्रीय पैसा? मुख्य सचिव ने बनाया नया प्लान

देहरादून। उत्तराखंड में केंद्रीय सहायता से संचालित विकास योजनाओं को तेज गति देने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभाग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक तकनीकी और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में नवीन तकनीकों, डिजिटल प्रक्रियाओं और नवाचारों को अपनाने से केंद्र सरकार और बाह्य सहायतित परियोजनाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता समय पर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विभागों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं के संचालन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए प्रक्रियाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाएं।

बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों में नई आईटी आधारित सेवाओं या तकनीकी नवाचारों का परीक्षण चल रहा है, वे उसे जल्द पूरा करें और आवश्यक सुधारों को लागू करें। साथ ही जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है…उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर संबंधित एजेंसियों को भेजे जाएं।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जहां नई नीतियों की जरूरत हो या मौजूदा नीतियों में बदलाव आवश्यक हो…वहां बिना देरी के आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और तकनीकी व्यवस्थाओं को तेजी से अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता का पूरा लाभ राज्य को तभी मिल सकेगा…जब विभाग समयबद्ध तरीके से योजनाओं का संचालन करें और सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करें।

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