देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल 1967 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना, जलभराव की समस्या कम करना और जरूरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है।
सरकार की ओर से जीआईएस आधारित जल-निकासी योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में शामिल 15 परियोजनाओं के लिए 1960 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं के लागू होने से शहरों में जल निकासी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के दाहिने किनारे स्थित खेतखेड़ा गांव को बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए 6.82 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य नदी किनारे रहने वाले लोगों और उनकी कृषि भूमि की सुरक्षा करना है।
इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित चकबंदी कार्यालय के सामने स्टाफ कार पार्किंग के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। लगभग 70.21 लाख की इस परियोजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 42.12 लाख जारी करने की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए…ताकि प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके।

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