उत्तराखंड- उत्तराखंड राज्य कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा की गई साथ ही राज्य हित में कई प्रस्ताव पास किए गए कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के विशेष भत्ते व अन्य भत्ते नही काटे जाने को लेकर सरकार ने फैसला लिया। इसके अलावा मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने हर माह का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे और पूरे वित्तीय वर्ष में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए जिनकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।

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कर्मचारियों के विशेष भत्ते, अन्य भत्ते नहीं काटेगी राज्य सरकार- कौशिक
सीएस से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारी अपने हर माह में एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में करेंगे जमा
पूरे वित्तीय वर्ष में व्यवस्था होगी लागु- कौशिक
राज्य कैबिनेट ने किया फ़ैसला
सभी दायित्व धारियों का प्रत्येक माह से पाँच दिन का कटेगा वेतन, होगा जमा

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एकीकृत बाग़वानी विकास योजना को कैबिनेट की मंज़ूरी
बाग़वानी मिशन के अंतर्गत कई फ़ैसलों को मंज़ूरी
फल, पौध, सब्ज़ी आदी के बीज को लेकर नई योजना को मंज़ूरी
राज्य सरकार पचास प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार अलग से काश्तकारों को देगी- कौशिक
श्रम विभाग के अंतर्गत कैबिनेट का फ़ैसला
Covid 19 से प्रभावित कर्मचारी के 28 दिन का भुगतान नियोक्ता को करना अनिवार्य- कौशिक
प्रमाण पत्र सौंपने के बाद होगा भुगतान- कौशिक
10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिस्थानो में covid 19 से बचाव की व्यवस्था अनिवार्य- कौशिक
उत्तराखंड उपखनिज नीति 2016 में आंशिक संशोधन
जीएमवीएन के अंतर्गत कई पट्टे पिछले दो साल से नहीं उठ पाए
अब सरकार ने एक साल से बढ़ाकर पाँच साल के लिए खनन पट्टा देने को दी मंज़ूरी
35 के क़रीब खनन पट्टे होंगे शुरू- कौशिक
दो बार के टेंडर प्रक्रिया में नहीं आने के बाद खुद निगम चलेएगा पट्टा- कौशिक
covid 19 के सम्पादन को पहले के निर्णयों में कुछ परिवर्तन
28 फ़रवरी 2021 तक बढ़ाए गए सभी अधिकार- कौशिक
50 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान की अनुमति
चिकित्सा निदेशक के समान अधिकार अब प्राचार्य को भी दिए गए- कौशिक
श्रम सुधार अधिनियम 1926 में आंशिक परिवर्तन
उद्योगों के भीतर यूनियन में 100 से बढ़ाकर 300 की थी माँग
केंद्र सरकार को भेजा गया था प्रस्ताव
पहले के प्रस्ताव को वापस लेगी सरकार
अब 30 प्रतिशत लोगों के साथ यूनियन बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी- कौशिक
रेजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 में संशोधन
रजिस्ट्री की प्रतिलिपि लेने वालों को राहत
दो रुपये प्रति पेज और न्यूनतम 100 रुपये करना होगा जमा
सभी को मिलेगी डिजिटल कॉपी
आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी देने के समय में इज़ाफ़ा
स्वास्थ्य विभाग में DM को दिए थे अधिकार
फ़रवरी 2021 तक बढ़ाया समय
उत्तरकाशी में 1000 मेट्रिक टन के कोल्ड स्टॉरिज को मंज़ूरी
अब मंडी परिषद के स्थान पर सरकार करेगी निर्माण
लागत की राशि 13 करोड़ होने पर कैबिनेट ने लिया फ़ैसला