धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, पढ़िए जनता और युवाओं से जुड़े 10 बड़े फैसले

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुधार, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया। इस भूमि पर शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।

साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था में सुरक्षा मानकों को सख्त किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

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प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोईघर से चयनित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं आएगा…और इसका खर्च निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला-2027 की लेखा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

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उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा और लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी।

राज्य में वित्तीय अनुश्रवण और लेखा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत पदों का उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव और दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहसपुर स्किल हब में संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी।

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ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और आगे की कार्रवाई के संबंध में कैबिनेट ने आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को दिए जाने वाले अनुदान की बजट मद समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था में केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।

सरकार का कहना है कि इन सभी फैसलों से शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी तथा राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी।