देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर अभियान को समयबद्ध और सुचारु रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन, नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से मानसून को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जहां भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) सुनवाई करेंगे, वहां बिजली, पेयजल, इंटरनेट, स्कैनर और फोटोकॉपी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी जिलों में न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएं…ताकि अधिक से अधिक मतदाता आसानी से अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज करा सकें।
दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा, राजस्व, तहसील और अन्य संबंधित विभागों से नोडल अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में इस अभियान के लिए 70 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और 800 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही दोनों मंडलायुक्तों को 14 जुलाई से जिलों का दौरा कर अभियान की जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।


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