दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से बदलेगा उत्तराखंड, सीएम धामी ने बताए बड़े फायदे

देहरादून: शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार (पीआईबी) देहरादून द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के प्रगति (PRAGATI) पोर्टल के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि PRAGATI (Pro-Active and Timely Implementation) पोर्टल को परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा एवं समाधान के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। यह पोर्टल भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करता है और उनमें आ रही बाधाओं का समाधान सुनिश्चित करता है, जिससे विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं।

सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य सेवाएं और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाओं में अभूतपूर्व तेजी आई है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में उत्तराखंड में 3.50 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 42 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये के 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा PRAGATI मैकेनिज्म के तहत की जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। अंडर इम्प्लीमेंटेशन परियोजनाओं में सड़क और राजमार्ग की 19, IT/ITES की 3 ऊर्जा उत्पादन की 3 रेलवे की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट और जल प्रबंधन से जुड़ी एक-एक परियोजना पर भी कार्य चल रहा है।

सीएम धामी ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से कार्य हुआ है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिल रही है। वहीं ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को उन्होंने पहाड़ों के लिए एक ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना बताया। इस परियोजना के पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मानसून के दौरान मार्ग बाधित होने की समस्या से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनकी निरंतर समीक्षा प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रही चुनौतियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर समाधान की दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025-26 के तहत उत्तराखंड को ₹734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सहायता और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में SASCI योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को मिली कुल सहायता 1,806.49 करोड़ तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि यह वित्तीय सहयोग ‘विकसित उत्तराखंड’ के विजन को साकार करने और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।