देहरादून- शासन ने अब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है जिसकी शुरुआत सचिवालय प्रशासन के निजी संवर्ग और लेखा विभाग से हुई है इन विभागों में 50 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिकों का ब्यौरा तलब किया गया है जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पात्र होंगे। गौरतलब है कि सरकार द्वारा पिछले मई माह में आदेश जारी कर ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दे चुकी है जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के और शासकीय कार्य में असमर्थ बीमार या कार्यालय में अधिकतर अनुपस्थित रहते हो या उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हो इसके अलावा राजकीय कार्यों में संपादन में विघ्न उत्पन्न करने वाले और सत्यनिष्ठा में संदिग्ध हो या किसी जांच में आरोपी पाए गए हो ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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