देहरादून-(बड़ी खबर) राज्य कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले

खबर शेयर करें -

देहरादून- उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

सचिवालय प्रशासन के मामले मे सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमवली क़ो लेकर संसोधन किया गया हैं

गृह विभाग के बंदियों के 15 दिनों का पैरोल अब जिला अधिकारी दें सकेंगे, बीमारी, घर निर्माण के लिए भी पैरोल 12 माह के लिए होगा

औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
– पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
– उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
-परिवहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट। पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट
– राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
– सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
– नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
– केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
– विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
-20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा।
-निशक्त जानो को जमीन खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान। केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून-(बड़ी खबर) बजट पर बोले मंत्री, भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव है बजट
यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी-(बड़ी खबर) आखिरकार ध्वस्त हुए अवैध निर्माण, बनभूलपुरा में यही हुआ था विरोध

रेलवे विभाग की जमीनों को लेकर भी संशोधन किया गया है। अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।

उद्योग विकास 5 सड़को क़ो मेंटेन कर रहा था अब लो नि वी क़ो हस्ताँतरित किया गया हैं उधमसिंहनगर की हैं सड़के।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंजिनियरिंग रुड़की का नाम अब कोर यूनिवर्सिटी होगा

20 आईटीआई क़ो मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड -(बड़ी खबर) ऐसे बनाते थे 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट, पुलिस ने खुलवाया राज

परिवाहन विभाग शहरी इलाकों मे सिटी बसों के मोटर यान कर मे शत प्रतिशत छूट पहाड़ी इलाकों मे 75 प्रतिशत छूट

निशक्त जानो क़ो स्टाम्प शुल्क मे 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जमीन खरीदने के लिए लेकिन केवल 2 बार ही ये इसका लाभ लें सकेंगे

रेलवे विभाग की जमीनों क़ो लेकर भी संशोधन किया गया हैं अब उनकी जमीनों मे राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे

ऊर्जा विभाग की नई नवीन जल विधुत नीति हुई प्रख्यापित

पर्यटन विभाग मास्टर प्लान अब INI संस्था जागेश्वर और महासू देवता का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

[wp-post-author]

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments