देहरादून- CM रावत ने वन विभाग को दिए ये 6 महत्वपूर्ण निर्देश, जानिए बस एक क्लिक में

देहरादून- मुख्यमंत्री Trivendra Singh Rawat ने आज मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के साथ वन, सेवायोजन एवं कौशल विकास, श्रम तथा आयुष विभाग की समीक्षा की। वन विभाग के अधिकारियों को वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन वृद्धि के लिए ऑनलाइन बुकिंग हेतु एप विकसित करने, लोगों के हक-हकूकों का ध्यान रखने, वनाग्नि रोकने के निर्देश दिए। आयुष विभाग को लोगों को योग-प्राणायाम, डाइट चार्ट व आयुष संबधी गतिविधियों के बारे में जागरूक करने तथा सेवायोजन एवं कौशल विकास विभाग को अपग्रेड होने वाली 25 आईटीआई में प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कर्मकारों के हित में सरकार ने कई कार्य किए हैं। इस दौरान विभागीय वेबसाइट को उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम तथा भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने की भी जानकारी दी गई..

वन विभाग की समीक्षा बैठक में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश:

१. वन विभाग द्वारा मिशन मोड़ में स्थानीय लोगों के विधिक हक-हकूक/ रियायतों का समयबद्ध तरीक़े से वितरण किया जाएगा तथा हक-हकूक वितरण को सेवा का अधिकार अधिनियम में सम्मिलित किया जायेगा ।
२. व्यवसायियों को रेंज स्तर से लकड़ी/ लीसा के रवन्ना जारी करने में देरी होती हैं जिससे व्यवसायीओं को नुक़सान उठाना पड़ता है । जगह-जगह पर रोड पर स्थापित वन बैरिअर पैसा उगाही का केंद्र बन चूके है । विगत वर्षों में न के बराबर मामले इन वन बैरियरों द्वारा पकड़े गए हैं ।
निर्देश दिए गए की तत्काल वन विभाग वन उपज हेतू Online Transit Permit की व्यवस्था करें । वर्तमान वन बैरियर व्यवस्था ख़त्म करके GST की तरह मोबाइल बैरियर व्यवस्था विकसित करें ।

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५. वर्तमान में उत्तराखंड के नैशनल पार्क / वाइल्डलाइफ़ सैन्चूरी/ अन्य वन क्षेत्रों में वन्यजीव सफ़ारीओं के लिए ऑनलाइन बूकींग की सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है । ईको पर्यटन बढ़ावा देने के लिए तथा रोज़गार सृजन हेतू समग्र रणनीति होनी आवश्यक है । वन विभाग में संचालित होने वाली के समस्त वाइल्डलाइफ़ सफ़ारी हेतू ऑनलाइन बुकिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम / सिंगल वेबसाइट बनाई जाए ।

६. वर्तमान में विगत वर्षों की दैनिक श्रमिकों/ वनाग्नि रक्षकों लंबित भुगतान पर तत्काल कार्रवाई करें व वर्तमान में जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर नज़र रखें व उचित स्थानीय लोगों की मदद लेकर वनाग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

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