लालकुआं- लालकुआं के मालिकाना हक को लेकर जारी शासनादेश पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गापाल ने उठाए यह गंभीर सवाल

लालकुआं- नगरवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश में सर्किल रेट बढ़ाने से नाराज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने मौजूदा सरकार को पूरी तरह जन भावनाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए सर्किल रेट से लालकुआ के गरीब परिवार अत्यंत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अभिलंब उक्त शासनादेश में संशोधन कर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेटों के बराबर रेट लागू करें अन्यथा इसकी मार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ेगी।

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दुर्गापाल ने कहा कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया था बिल्कुल उसी शासनादेश को मौजूदा सरकार ने भी लागू किया है लेकिन उस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को निशुल्क एवं मध्यमवर्गीय लोगों के लिए वर्ष 2000 का सर्किल रेट लगाया था परंतु मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए वर्ष 2004 का सर्किल रेट लगा दिया और मध्यम वर्ग के लिए इस राशि को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है जिससे लालकुआं नगर में रहने वाले लोग अत्यधिक चिंतित हैं तथा तमाम जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधियों के कानों में इस मामले को लेकर जूं तक नहीं रेंग रही है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में आंदोलनात्मक कदम उठाएगी। तथा इसे आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा भी बनायेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार विकास के काम करना छोड़ कर आम जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। जिसके चलते आम जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लालकुआं की जनता को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिलने का इंतजार था परंतु मौजूदा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, कांग्रेस के जिला महामंत्री भुवन पांडे और किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हेमवती नंदन दुर्गापाल भी मौजूद थे।

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