देहरादून- केंद्र सरकार द्वारा राज्य को सड़क डामरीकरण के लिए दिए गए बजट के दुरुपयोग की शिकायत के बाद तीरथ रावत सरकार ने सभी जिलों में जिला अधिकारियों को डामरीकरण कार्यों के जांच के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायता के तहत राज्य को 600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था जिसमें से 14 किलोमीटर सड़कों के डामरीकरण के लिए 400 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को दिए गए इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु को इस मामले में जिला अधिकारियों को पत्र लिखते हुए जांच कराने के निर्देश दिए हैं और जहां सड़कों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर सड़क पर डामरीकरण में गड़बड़ी मिली तो दोषी इंजीनियरों व ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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