नैनीताल : रामनगर में जमीन नापजोख करने गई महिला पटवारी व कानूगो पर हमला, सरकारी दस्तावेज फाड़े

रामनगर में जमीन नापजोख करने गई महिला पटवारी व कानूगो पर हमला, सरकारी दस्तावेज फाड़े—SDM ने दी सख्त कार्रवाई के निर्देश।

रामनगर (नैनीताल)- रामनगर के कंदला गाँव मे सरकारी ड्यूटी पर तैनात महिला पटवारी और कानूनगो के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और सरकारी दस्तावेज फाड़े जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना उस समय हुई जब महिला पटवारी पूनम और कानूनगो हरीश यादव किसी मामले में जमीन की नापजोख करने पहुंचे थे।

जानकारी के मुताबिक रामनगर के ग्राम कंदला की निवासी आशा रावत की भूमि पर कब्जा विवाद चल रहा है,राजस्व टीम धारा 41 एनआर एक्ट के तहत भूमि की नापजोख करने पहुंची थी। इसी बीच एक परिवार, जिस पर जमीन पर जबरन कब्ज़े का आरोप है, मौके पर पहुंचा और नापजोख रुकवाने के इरादे से हंगामा खड़ा कर दिया। महिला पटवारी व राजस्व निरीक्षक का आरोप है कि परिवार के सदस्यों ने महिला पटवारी के हाथ से सरकारी फाइल और दस्तावेज छीन कर फाड़ दिए, इतना ही नहीं टीम के साथ अभद्रता, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी तक दी गई। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के कारण नापजोख की प्रक्रिया अधूरी रह गई।

घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया,उपजिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया हमारे संज्ञान में मामला आया है कि राजस्व निरीक्षक और पटवारी पर अभद्रता की गई है और सरकारी दस्तावेज फाड़े गए हैं,यह गंभीर अपराध है। घटना की जानकारी तत्काल रामनगर थाने को दे दी गई है।
SDM ने आगे निर्देश दिया कि कानूनगो और पटवारी इस मामले में तुरंत तहरीर दें, ताकि आरोपियों पर नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी दस्तावेज नष्ट करना और राजस्व कर्मचारियों के साथ अभद्रता करना दंडनीय अपराध है, प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएगा,इस घटना के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों में भी रोष है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते ऐसे मामलों पर प्रशासन को कार्रवाई तेज करनी चाहिए, ताकि सरकारी टीम सुरक्षित माहौल में अपना कार्य कर सके,ग्राम कंदला में हुई इस घटना ने एक बार फिर विवादित भूमि मामलों में राजस्व कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: हमसे मजदूरी कराई जा रही है, ITI छात्रों का गंभीर आरोप, कुमाऊँ आयुक्त से कार्रवाई की मांग