धामी कैबिनेट के 26 फैसले, 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक सहायता, दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में राहत, गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग और खिलाड़ियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी व्यवस्थाओं से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

सचिवालय में दोपहर 3:55 बजे शुरू हुई बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों का असर शिक्षा, खेल, ऊर्जा, परिवहन और सरकारी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ने की उम्मीद है। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और राम सिंह कैड़ा शामिल नहीं हुए।

7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी

धामी कैबिनेट ने करीब 7412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इस बजट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के सामने रखा जाएगा। अनुपूरक बजट के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में जरूरी अतिरिक्त खर्चों के लिए धन का प्रावधान किया जाता है। हालांकि इस राशि का विभागवार ब्योरा अलग से सामने आने पर ही स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र को कितना बजट मिलेगा।

एकल महिलाओं के लिए नई योजना

राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद देना है। योजना के तहत पात्रता की शर्तें, सहायता की राशि और आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी अलग से जारी होने पर सामने आएगी।

दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेंगे पांच अतिरिक्त अंक

कैबिनेट ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को पांच अंकों की विशेष छूट यानी ग्रेस मार्क्स देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी….जिसे बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग का लाभ मिल सकेगा।

हरिद्वार में दो निजी विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन प्रस्तावों के आगे बढ़ने से राज्य में उच्च शिक्षा के नए विकल्प विकसित होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़ी आगे की प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इनकी स्थिति स्पष्ट होगी।

मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को रोडवेज में मुफ्त सफर

उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने को मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही हर जिले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। मुफ्त यात्रा के लिए पात्रता और लागू होने वाली शर्तों का विस्तृत विवरण जारी होने पर स्पष्ट होगा।

ऊर्जा एजेंसी उरेडा के ढांचे में होगा बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। इस बदलाव से एजेंसी की कार्यप्रणाली और विभागीय व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने का रास्ता खुलेगा।

ऊधमसिंह नगर के आवासीय विद्यालय को मिलेगा हाईस्कूल का दर्जा

ऊधमसिंह नगर जिले में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका आवासीय विद्यालय को अपग्रेड कर हाईस्कूल का दर्जा देने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। इससे विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

सड़क और पुल निर्माण की मंजूरी में होगा बदलाव

राज्य में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला भी लिया गया है। अब सड़क और पुल के निर्माण के लिए अलग-अलग स्वीकृति लेने के बजाय एक ही स्वीकृति से काम करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया सरल होने और काम में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिल सकती है।

स्टांप से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट

स्टांप से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य तय शर्तों के तहत ऐसे मामलों का निपटारा करने का अवसर देना है। योजना का लाभ किन मामलों में और किस प्रक्रिया से मिलेगा….इसकी जानकारी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

कर्मचारियों की सेवा नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इससे संबंधित कर्मचारियों की सेवा शर्तों और विभागीय व्यवस्था को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करने में मदद मिलेगी।

जौनसारी नाम से जुड़ा संशोधन मंजूर

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में दर्ज जन्नासारी शब्द को बदलकर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह संशोधन सूची में दर्ज नाम की त्रुटि को ठीक करने से जुड़ा है।

यूसीसी में लिपिकीय त्रुटियां होंगी दूर

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के कुछ प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रावधानों में दर्ज ऐसी गलतियों को दूर करना है….जिन्हें सुधारने की जरूरत थी।

धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, विद्यार्थियों को शैक्षणिक राहत, खिलाड़ियों को मुफ्त बस यात्रा और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिखाई दिया। अब इन फैसलों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से जारी होने वाले शासनादेश, नियम और दिशा-निर्देश अहम होंगे। इनके सामने आने के बाद योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता और लागू होने की तारीख जैसी जानकारियां स्पष्ट होंगी।

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