उत्तराखंड: जनसुनवाई में पहुंची महिला, आयुक्त ने मौके पर दिलाए 58 हजार रुपये वापस

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हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर समाधान कराया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, सोलर प्लांट, चिकित्सा, बैंक ऋण, पुलिस कार्रवाई और अतिक्रमण से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आए।

आयुक्त ने कहा कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान तहसील, ब्लॉक, थाना और स्थानीय स्तर पर आसानी से हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े…और संबंधित विभाग अपने स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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जनसुनवाई के दौरान रामनगर की निवासी बसंती देवी ने सोलर प्लांट से जुड़ी शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि उनके घर पर लगाया गया सोलर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर आयुक्त ने कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर मामले का निस्तारण कराया…और शिकायतकर्ता को 58 हजार रुपये की धनराशि वापस दिलाई।

एक अन्य मामले में हल्दूचौड़ की जानकी देवी ने भूमि खरीद से जुड़ी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि जमीन के रास्ते को लेकर दस्तावेजों और मौके की स्थिति में अंतर है। आयुक्त ने मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में वाहन ऋण से जुड़ा एक मामला भी सामने आया…जिसमें एक व्यक्ति ने डंपर जब्त किए जाने की शिकायत की। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामले का समाधान कराया गया।

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इस दौरान एक महिला ने अपनी लापता पुत्री को खोजने में पुलिस की मदद मिलने पर आयुक्त का आभार भी व्यक्त किया। महिला की शिकायत पर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बाद पुलिस ने युवती को खोज लिया था।

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आयुक्त दीपक रावत ने भूमि खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में लोगों को ऐसी जमीन बेच दी जाती है…जिस पर वास्तविक कब्जा नहीं होता। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी मामलों की गंभीरता से जांच की जाए…और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आयुक्त ने देर शाम तक लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए।