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नैनीताल/उधम सिंह नगर: सांसद अजय भट्ट ने लोकसभा सत्र में उत्तराखंड की ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष राज्य का बजट अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया।
अजय भट्ट भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, वर्ष में केवल 4-5 महीने कार्य योग्य हैं….लेकिन इसके बावजूद मिशन की प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने केंद्र से शेष बजट जल्दी जारी करने और अस्वीकार्य राशि के कारण स्पष्ट करने का आग्रह किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि बजट जारी करने के लिए दो प्रस्ताव विभाग को भेजे गए हैं। उत्तराखंड के लिए बजट 90:10 अनुपात में उपलब्ध कराया जाता है और इस वर्ष का बजट केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। 2019-20 से 2023-24 तक मिशन के लिए कुल 2086.52 करोड़ रुपये मंजूर हुए….जिसमें लगभग पूरी राशि का उपयोग हो चुका है। राज्य को अब तक 5193.75 करोड़ रुपये और राज्य सरकार से 1260.68 करोड़ रुपये का योगदान मिला है। परियोजना की कुल लागत 9735.55 करोड़ रुपये है…जिसमें 309.5 करोड़ रुपये अस्वीकार्य माने गए हैं।
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