राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता के नाम पर नियुक्तियों की रोक लगाने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने सवाल किए हैं कि प्रदेश की जनता आक्रोशित है अब जनता के विपरीत रुख को देखते हुए आज इस आदेश को बदलते हुए शासनादेश जारी किया गया है कि विभागों में जो पद रिक्त है सिर्फ उन पदों को ही नियुक्तियां की जाएगी, डॉ इंदिरा ह्रदयेश ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से सरकारी नोकरियो पर विरोधाभासी बयान आ रहे है जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते है
देहरादून- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दें: CM
नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जहाँ एक तरफ इस समय उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है तो वही राज्य सरकार इस तरह के बयान दे कर जनता को और भी ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि कोरोनकाल ने जनता पहले ही बहुत परेशानी से गुजर रही है, नेता प्रतिपक्ष, ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में जितने भी रिक्त पद है तत्काल उनके विज्ञापन निकल कर रिक्त पड़े पदों पर नई नियुक्तियां का रास्ता खोल दिया जाए
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वही लॉक डाउन के कारण लोगो को मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन नही मिला है सरकार उनको वेतन दिलाने के लिए सख्त नियम बनाये, वही भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के उत्तराखंड आ जाने से प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा व्रद्धि होती जा रही है इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस संकटकाल में परेशान जनता के लिए रोजगार के अवसर सृजित करे, तथा स्पष्ट नीति बना कर प्रदेश की जनता की रोजी रोटी की गारंटी दे ।
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