देहरादून- त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले से भर्ती के लिए युवाओं के खुले द्वार, हजारों अभ्यार्थियों को मिला यह फायदा

उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओ के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने नर्सिंग भर्ती में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है।

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शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक, बैठक में फैसला हुआ कि राज्य सरकार उन्हीं अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान देगी जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे, उन्होंने कहा कि जो संबद्ध नहीं होंगे उनका अनुदान बंद हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक्ट में अनुदान का प्रावधान नहीं है। बता दें कि राज्य में 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान पर संकट है। इनमें करीब डेढ़ लाख छात्र अध्ययनरत हैं।

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