नैनीताल : आज होगी जिला पंचायत की सुनवाई, हाईकोर्ट के 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू

खबर शेयर करें -

नैनीताल हाईकोर्ट के आसपास 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-सभा और हथियारों पर सख्त पाबंदी

नैनीताल — जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय, उत्तराखंड की नैनीताल खंडपीठ में चल रही याचिका की सुनवाई के मद्देनज़र सोमवार को भारी संख्या में याचिकाकर्ताओं एवं उनके समर्थकों के न्यायालय पहुंचने की संभावना को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल नवाजिश खलीक द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है और इसके तहत माननीय उच्च न्यायालय परिसर से 500 मीटर की परिधि में विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: यहां आर्मी ट्रक से भिड़ी कार, पांच लोग घायल

जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में बिना जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाज़ी, हथियारों अथवा विस्फोटकों के साथ प्रवेश करने की पूर्णतः मनाही रहेगी। लाठी, डंडा, तलवार, अग्नि शस्त्र आदि किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर इस क्षेत्र में आना निषिद्ध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें 👉 प्रदेश के सात जिलों में की गई मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती

कोई भी व्यक्ति अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही कोई पर्चे, बैनर, पोस्टर, झंडे या अन्य प्रचार सामग्री वितरित अथवा प्रदर्शित करेगा जिससे माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचने की आशंका हो। न्यायालय परिसर के आसपास चिन्हित पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वाहन जाम अथवा मार्ग अवरुद्ध करने जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के उत्तेजक भाषण, घोषणाएं या कोई ऐसा कार्य जो लोक शांति को प्रभावित करे, उस पर सख्त प्रतिबंध लागू किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉 देहरादून:(बड़ी खबर) इस समूह ग़ की भर्ती की आई update

यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। समयाभाव के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। पुलिस बल एवं सुरक्षा कर्मी इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे और वे शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैनात रहेंगे।