नैनीताल- बाबा रामदेव को बड़ी राहत, कोरोनिल दवा पर लगी याचिका खारिज, उल्टा याचिकाकर्ता पर भी लगा जुर्माना

खबर शेयर करें -

नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली ‘कोरोनिल’ दवा को लांच किए जाने के खिलाफ जनहीत याचिका पर सुनवाई करते हुए गलत तथ्य पेश करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है ।याचिकाकर्ता मणि कुमार ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय से याचिका वापस लेने की प्रार्थना की । लेकिन न्यायालय ने उसका अमूल्य समय बरबाद करने पर याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारीज कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि गलत तथ्य पेश करने पर समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ता है।

उत्तराखंड-यहां युवक-युवती की पानी मे तैरती लाश देख मचा हड़कंप, दोनों के हाथ थे बधे, ऐसे हुई शिनाख्त

यह भी पढ़ें 👉 नैनीताल:(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश पर 3421 राजस्व प्रकरण निस्तारित

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खंडपीठ में हुई। याचिकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजाद दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फॉर्मेशी कम्पनी द्वारा निर्मित ‘कोरोनिल’ दवा को लांच किया। याचिकर्ता का कहना था कि बाबा रामदेव कि दवा कम्पनी ने आई.सी.एम.आर.द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन नही किया और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की अनुमति नही ली। कहा कि रामदेव की कंपनी ने आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवा बनाने के लिए आवेदन ही नही किया और जो आवेदन किया था वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था । रामदेव ने इसकी आड़ में ‘कोरोनिल’ दवा का निर्माण किया।

यह भी पढ़ें 👉 उत्तराखंड: जंगलों में बढ़ती आग पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

उत्तराखंड- यहां खाई में गिरी कार, एक कि मौत एक घायल, रात भर खाई में पड़े रहे दोनों

कम्पनी ने राजस्थान के निम्स विश्विद्यालय से दवा का परीक्षण होना बताया, लेकिन निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी भी दवा का क्लिनिकल परीक्षण नही किया। याचिकर्ता ने दवा को इन चार बिंदुओं के आधार पर चुनौती दी थी। याची का यह भी कहना है कि बाबा, आम लोगों में अपनी इस दवा का भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे है । ये दवा न तो आई.सी.एम.आर.से प्रमाणित है और न ही इनके पास इसे बनाने का लाइसेंस है । इस दवा का अभी तक क्लिनिकल परीक्षण तक नही किया गया है । इसके उपयोग से शरीर में क्या साइड इफेक्ट होंगे इसका कोई विवरण नहीं है, इसलिए दवा पर पूर्ण रोक लगाई जाए और आई.सी.एम.आर.की गाइड लाइनों के आधार पर भ्रामक प्रचार करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जाय। खण्डपीठ ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है ।

यह भी पढ़ें 👉 हल्द्वानी :(बड़ी खबर) मीडिया 11 ने की शानदार वापसी, सीरीज 2-2 से बराबर

उत्तराखंड- इस इलाके में 3 दिनों में 60 लोग कोरोना पॉजिटिव, चिंताजनक माहौल