उत्तराखंड: एलटी शिक्षकों को TET से राहत देने की मांग, सुमित हृदयेश बोले- नहीं होने देंगे अन्याय

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हल्द्वानी: राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड, नैनीताल के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। सबसे प्रमुख मांग एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी की बाध्यता खत्म करने की रही।

शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित नियमों और जरूरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर हुई है। कई शिक्षक लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

विधायक ने भी जताया विरोध

विधायक सुमित हृदयेश ने टीईटी की नई बाध्यता को लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक नियमों के तहत नियुक्त होकर वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं…उनसे सेवा के बीच में दोबारा परीक्षा लेने की मांग उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों की उम्र 50 से 55 वर्ष तक हो चुकी है। ऐसे में उनसे दोबारा परीक्षा देने की अपेक्षा करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। शिक्षकों के अनुभव और लंबे समय की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए।

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विधानसभा में मुद्दा उठाने का आश्वासन

सुमित हृदयेश ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि इस मांग को आगामी विधानसभा सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सम्मान, सेवा सुरक्षा और हितों से जुड़े विषयों पर वह उनके साथ खड़े रहेंगे।

उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने सेवा के अंतिम पड़ाव पर नई परेशानियां खड़ी करने के बजाय उनके अनुभव और योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

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ज्ञापन देने वालों में राजकीय शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष मदन गोस्वामी, मंडलीय उपाध्यक्षा प्रीति मजगाई, पूर्व मंडलीय अध्यक्ष डॉ. गोकुल मर्तोलिया, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ. विवेक पाण्डेय, हेम त्रिपाठी, पान सिंह मेहता, मीनाक्षी कीर्ति, रश्मि पांडे, गणेश जोशी, धीरेन्द्र मिश्रा, त्रिलोक ब्रजवासी, कुलदीप जोशी, जगदीश कुमार विमल, बलवंत हयांकी, कृष्ण सोनाल सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।