बिंदुखत्ता: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 22 नवंबर को बिंदुखत्ता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम ‘लोकायत’ में शामिल होने पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले वनाधिकार संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है। संगठन ने ज्ञापन भेजकर बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की वर्षों पुरानी मांग पर बातचीत करने और अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई है।
वनाधिकार संगठन का कहना है कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया काफी समय से शासन में लंबित है। वनाधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ज) के तहत राजस्व ग्राम बनाने से जुड़ा सामूहिक दावा 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से मंजूर होकर शासन को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
संगठन के मुताबिक इस मांग को लेकर कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्या रखी गई। हर बार सकारात्मक आश्वासन मिला…लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया।
मांग को लेकर 15 अगस्त 2026 से बिंदुखत्तावासियों ने 40 दिवसीय घर-घर पदयात्रा शुरू की थी। इसके बाद 27 सितंबर को लालकुआं में बड़ी रैली आयोजित की गई….जिसमें संगठन ने 20 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया।
इस रैली में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने 15 दिनों के भीतर अधिकारियों के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया था। संगठन का आरोप है कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी यह वार्ता नहीं हो पाई।
वार्ता और कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने लालकुआं तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। संगठन के मुताबिक यह धरना अब 43वें दिन में पहुंच चुका है…लेकिन अभी तक उनकी मांग पर शासन-प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
वनाधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के बिंदुखत्ता आगमन को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। संगठन इस दौरे को लंबे समय से लंबित राजस्व ग्राम की मांग पर निर्णय कराने के अवसर के रूप में देख रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ समय निकालकर संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें। संगठन के पदाधिकारी सभी जरूरी दस्तावेज और तथ्य मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं…ताकि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की दिशा में ठोस निर्णय हो सके।
संगठन का कहना है कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात और राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।

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