Dehradun News- उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं के लिए लगातार एक से बढ़कर एक फैसले ले रही है जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में खाली पड़े 22000 से भी अधिक पदों में भर्ती कराने का निर्णय लिया तो वही युवाओं की गुहार सुनकर कोविड-19 के चलते भर्ती में भाग न ले पाने वाले युवाओं को 1 साल का और अवसर दिया है।
बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। कैबिनेट बैठक 11 प्रस्ताव रखे गये जिसमें से तीन स्थगित हुए। केवल आठ प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक साल की छूट दी जाएगी।
जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक होगी उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।
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 उत्तराखंड: यहाँ सरकारी आवास में मिला वन दरोगा का शव
                                        
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