उत्तराखंड: ताड़ीखेत में मुख्यमंत्री ने किया 32 नई विकास योजनाओं का शुभारंभ

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अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता से संवाद किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। शिविर में पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्मोड़ा जिले में कुल 77.25 करोड़ रुपये की लागत से 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 9 योजनाओं का शिलान्यास और 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। साथ ही रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

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घोषित परियोजनाओं में भिकियासैंण में गगास और रामगंगा नदियों पर तटबंध और पैदल पथ का निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत और भुजान के सरकारी इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम, सनणा सिंचाई लिफ्टिंग योजना का उन्नयन, रानीखेत में NCC ग्राउंड/स्टेडियम निर्माण, रानीझील का सौंदर्यीकरण और क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण शामिल हैं।

शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी कार्य और सेवाएं जनता के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन को सीधे जनता के बीच लाया जा रहा है और लोगों को उनके सुझाव और समस्याएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सहित सभी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है और “लखपति दीदी” योजना के तहत 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का नया इतिहास बनाया है।

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रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपये की भवानी देवी पेयजल योजना और 5 करोड़ रुपये की भतरौजखान-रामगंगा पम्पिंग योजना भी जारी हैं।

शिविर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।