नियुक्तियों और तबादलों की अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई : डॉ. सती
देहरादून। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग की नियुक्ति एवं तबादलों संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा निदेशक ने कहा, उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के तहत राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों (50 प्रतिशत) को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीमित विभागीय परीक्षा से भरा जाना है। इस संबंध में आयोग की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की तिथि निर्धारित की गयी है, लेकिन अभी परीक्षा नहीं हुई। आयोग अपनी सभी परीक्षाओं का संचालन पूरी पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से करता है, उसकी परीक्षा प्रणाली विश्वसनीयता एवं न्यायपूर्ण मूल्यांकन के लिए जानी
- प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा
जाती है। इन नियुक्तियों में टोकन मनी और पैसे के लेन-देन जैसी बातें पूरी तरह निराधार हैं। शिक्षकों के तबादलों को लेकर उन्होंने बताया कि विद्यालयों के कोटीकरण संबंधी प्रकरण उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। इस वजह से शैक्षिक सत्र 2025-26 में तबादला एक्ट के तहत कोई तबादला आदेश जारी नहीं किया गया है।
इसके बावजूद सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलायी जा रही हैं, जो विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। वहीं, सहायक अध्यापक (एलटी) पदों पर चयन प्रक्रिया के संबंध में डॉ. सती ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से 1352 पदों पर चयन की कार्रवाई सम्पन्न की गई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी मामले में उच्च न्यायालय गए हैं।
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