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देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी विभागों के साथ ही निगमों एवं परिषदों में पिछले 10 साल से बतौर वेतनभोगी, संविदा और वर्कचार्ज के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इन्हें पक्का (नियमित) करने पर सहमति बनी है। इसके लिए कट ऑफ डेट क्या होगी, इस पर अगली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा।
न्याय एवं कार्मिक विभाग करेगा परीक्षण
उत्तराखंड गठन के बाद विभिन्न विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतनभोगी, वर्कचार्ज और संविदा के आधार पर बड़ी संख्या में कर्मचारी रखे गए थे। वर्ष 2011 में सरकार ने इनके नियमितीकरण के लिए पॉलिसी बनाई थी। जिन कर्मचारियों को रिक्त पदों के सापेक्ष रखा गया था, उनके 10 साल की सेवा पूरी होने पर यह लाभ देते हुए उन्हें पक्का कर दिया गया था। दिसंबर 2013 में सरकार ने फिर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया और नियमितिकरण की शर्त 10 साल के बजाय पांच वर्ष कर दी।
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