हल्द्वानी में 9 सितंबर को जुटेगा भाजपा का बड़ा कुनबा, बैठक से पहले महेंद्र भट्ट ने किया भूमि पूजन 
उत्तराखंड: गौला नदी के कटाव से परेशान ग्रामीण सड़कों पर, बोले- अब चाहिए स्थायी सुरक्षा दीवार 
हल्द्वानी में भाजपा का ‘सामाजिक सौहार्द संकल्प’, राहुल गांधी के बयानों पर जमकर बरसे नेता 
16 साल से भाई की हत्या का बदला लेने की फिराक में था शख्स, उत्तराखंड में यहाँ 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार 
हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर हाईकोर्ट में बड़ा अपडेट, 2 FIR..याचिका निस्तारित 
उत्तराखंड: ज्योलीकोट में दूषित पानी से बिगड़े हालात, 2 लोगों की मौत और 250 से अधिक बीमार 
उत्तराखंड: सचिवालय में नौकरी का सपना दिखाकर 30 लाख की ठगी! बिहार के युवक को दिया फर्जी नियुक्ति पत्र 
आदेश के बाद भी नहीं हटाया निर्माण, फिर उत्तराखंड में यहां चला प्रशासन का बुलडोजर 
उत्तराखंड में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग 
नैनीताल :(दुखद) ज्योलीकोट में पीलिया, डायरिया से दो की मौत 100 बीमार 
हल्द्वानी में शिक्षा के कारोबारियों पर बड़ी चोट…99 स्कूलों तक पहुंची जांच की आंच, सिस्टम में हड़कंप
हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी और अनियमितताओं को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने 49 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी 50 स्कूलों को नोटिस दिया जा चुका है, जिससे अब कुल संख्या 99 हो गई है।
यह कार्रवाई अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आरोप है कि कई स्कूल एनसीईआरटी की किताबों के बजाय महंगी निजी प्रकाशनों की पुस्तकें अनिवार्य कर रहे थे, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था।
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विद्यालय विशेष दुकानों से ही किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बना रहे थे। इसके अलावा कई स्कूलों की वेबसाइट पर जरूरी जानकारी जैसे फीस संरचना और पुस्तक सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई थी।
नोटिस पाने वाले प्रमुख स्कूलों में होली एंजल पब्लिक स्कूल, वीवीएम पब्लिक स्कूल, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू रेनबो पब्लिक स्कूल, लिटिल जीनियस पब्लिक स्कूल, जेम्स पब्लिक स्कूल सहित हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, भीमताल और आसपास के कई विद्यालय शामिल हैं।
शासन ने इसे गंभीर मानते हुए कहा है कि यह कार्यवाही ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)’, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम’ और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और आर्थिक रूप से न्यायसंगत बनाना है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इनमें एनसीईआरटी किताबों को प्राथमिकता देना, किसी भी विशेष विक्रेता की बाध्यता खत्म करना, फीस और पुस्तक सूची को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना और अनावश्यक शुल्कों का समायोजन शामिल है।
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त या गैर-जरूरी किताबों के लिए धनवापसी या समायोजन की व्यवस्था की जाए।
जिलाधिकारी ने विकासखंड स्तर पर संयुक्त जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं, जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अधिकारियों ने साफ किया है कि तय समयसीमा में अनुपालन न करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता निलंबन या रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें