देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से सम्मानित किया। इस सम्मान के साथ उत्तराखंड देश का 16वां राज्य बन गया है…जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अमित शाह ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और इसके बाद उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान प्रदान किया। राज्य गठन के बाद पिछले 25 वर्षों में पुलिस बल की सेवा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए यह सम्मान दिया गया है।
इस मौके पर अमित शाह ने विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। इनमें सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक नारायण सिंह नपलच्याल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव, पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र, सहायक सेनानायक प्रतिमा भट्ट और सेवानिवृत्त उप निरीक्षक सौहकार पुण्डीर शामिल रहे। समारोह में उत्तराखंड पुलिस के विशेष डाक आवरण और पुलिस पत्रिका का विमोचन भी किया गया।
अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि देवभूमि में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच पुलिस के जवानों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है।
उन्होंने बताया कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड पुलिस में करीब 13 हजार जवान थे…जबकि आज यह संख्या बढ़कर 26 हजार से अधिक हो गई है। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड पुलिस के 206 जवानों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक जांच और डिजिटल व्यवस्था से पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मई 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में तीन साल के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पुलिस, अदालतों, अभियोजन और अन्य संबंधित विभागों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने पर काम किया जा रहा है।
अमित शाह ने नशे और साइबर अपराधों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों के 37 पदक जीतने पर भी बधाई दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति पुलिस निशान को उत्तराखंड पुलिस के साहस, अनुशासन और जनसेवा का राष्ट्रीय सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय पुलिस के पास 96 थाने और 42 चौकियां थीं। आज पुलिस बल में 26 हजार से अधिक जवान प्रदेश की सुरक्षा में तैनात हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पिछले चार वर्षों में सात हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 307 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। उन्होंने ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुक्ति का भी जिक्र किया। इन अभियानों के माध्यम से गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाने और भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर करीब 14 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक स्वर्गीय कंचन चौधरी भट्टाचार्य के उत्तराखंड पुलिस का नेतृत्व करने को भी प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।
समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, तीरथ सिंह रावत और डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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