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देहरादून: उत्तराखंड सरकार वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के मानकों में बदलाव करने जा रही है। दरअसल,वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शारीरिक परीक्षा के मानक काफी मुश्किल हैं। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने में दिक्कत हो रही है।
पिछले दिनों प्रांतीय रक्षक दल के लिए आयोजित शारीरिक परीक्षा में पदों को भरना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया और मानकों पर सवाल उठने लगा। मुद्दा जोर-शोर से उठा तो सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों को आसान किए जाने पर चर्चा शुरू हो गई। अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार इस मामले में रणनीति तैयार कर रहीहै।
उत्तराखंड में पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर दरोगा तक की भर्ती में इस बदलाव का असर दिखेगा। इसलिए, इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों के लिए आयोजित होने वाली भारती की शारीरिक परीक्षा के मानकों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। समय के अनुसार इस आसान किए जाने की तैयारी है।
वर्दीधारी पदों की शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों को लेकर पिछले दिनों खूब सवाल उठे थे। इसके बाद कार्मिक विभाग में इस विषय पर सभी विभागों से सुझाव मांगे हैं। विभिन्न विभागों में शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों पर चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल, प्रांतीय रक्षक दल विभाग के लिए उत्तराखंड एसएसएससी की ओर से व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया। व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती के पद शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों के कारण खाली रह गए। इस मामले के गरमाने के बाद कार्मिक विभाग ने विचार शुरू किया। सभी विभागों से वर्दीधारी पदों के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक परीक्षा के मानकों में जरूरी सुधार के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
सूत्रों द्वारा प्राप्त हुए जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग की ओर से कई विभागों से इस संबंध में विचार-विमर्श भी शुरू किया गया है। इसमें वन विभाग के तहत फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा,स्केलर, आबकारी और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही के साथ ही पुलिस विभाग के तहत सिपाही एवं दरोगा के पदों के लिए शारीरिक परीक्षा के मानकों में बदलाव हो सकते हैं इसके लिए एसीएस आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जा रहा है।
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