देहरादून : पहाड़ की महिलाओं की मेहनत से तैयार विशुद्ध उत्तराखंडी उत्पादों का ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज लांचिंग के दो साल के भीतर ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफल रहा है। ब्रांड की कुल बिक्री का आंकड़ा 3.7 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसके उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका शुभारंभ दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किया गया था। प्रधानमंत्री के हाथों लांचिंग के बाद से ही ब्रांड की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है।
वर्तमान में हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत 50 विशिष्ट उत्पाद शामिल किए गए हैं, जिनमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता और हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पारंपरिक पहाड़ी लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर और हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं। सभी उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तीन स्तरों पर की जा रही है…जिससे उपभोक्ताओं को प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले हिमालयी उत्पाद मिल सकें।
हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद अब ऑफलाइन के साथ-साथ जियो मार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट, बिग बास्केट और ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। राज्य के प्रमुख शहरों में 26 आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं…जिनमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट भी शामिल है। इसके साथ ही प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं, यात्रा केंद्रों और चार धाम मार्ग पर भी ब्रांड की विशेष यूनिट्स स्थापित की गई हैं।
इस पहल से अब तक 3,300 से अधिक ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं जबकि व्यापक क्रय नेटवर्क के माध्यम से 28,000 से अधिक महिलाओं को अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। कंपनी Reliance Freshpik, Flipkart और Zepto के साथ साझेदारी के प्रयास कर रही है वहीं विदेशी बाजार में प्रवेश के लिए Amazon Global और Walmart के साथ भी संवाद चल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल टू ग्लोबल विजन के अनुरूप हाउस ऑफ हिमालयाज का लक्ष्य हिमालयी उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को और सुदृढ़ बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम बाजारों में स्थापित करना है। इससे प्रदेश के किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी को नई मजबूती मिली है।

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