देहरादून- उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर न सिर्फ नकल माफियाओं की कमर तोड़ी है । बल्कि युवाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर शासन ने अधिकतम आयु सीमा में छूट किए जाने को लेकर पत्र लिखा है। तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूहों के पदों पर आवेदन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क न लिए जाने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही दिव्यांगजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के संबंध में भी आदेश जारी किया है देखिए तीनों आदेश..




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