देहरादून-(बड़ी खबर) राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म, इन मुद्दों पर लगी मुहर

देहरादून धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव आए है। जिनमें से कैबिनेट ने अट्ठारह प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। जिसे 4867 करोड का रखा गया है। वही आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है पहले 1350 प्रतिपूर्ति दी जाती थी, जबकि अब अट्ठारह सौ पचास कर दिया गया है, वही सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यूजीपीएल में एससी के 6 पद पद बढ़ाए गए है। साथ ही लिसा उठान पर स्टांप शुल्क भी कम किया गया है। पहले यह शुल्क 5% लिया जाता था जबकि घटाकर अब 2% किया गया है । वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कत है दूर हो जाएगी।।

आज उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें 19 प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए। 01 बिंदु किए गए स्थगित। कैबिनेट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं
अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी,
4867 करोड़ के अनुपूरक को कैबिनेट की हरी झंडी
Ujvnl के ढांचा विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी, UJVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए
राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी,
नर्सिंग का मामला नहीं आया कैबिनेट में लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया,
स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी,
राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला, उम्रकैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला
अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी कर सकती है सजा माफी
पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा होती थी माफी
महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा का किया गया बराबर
सत्र की पूर्व में घोषणा होने की वजह से ब्रीफिंग नहीं होगी
राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोपेसर एमडी की हो सकती है नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी,
आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर1800 रु की गई,

कैबिनेट ने दी मंजूरी,

लगभग 4866करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट,

परिवहन निगम के लिए बड़ी खबर,

बस अड्डो की सभी जमीन परिवहन निगम के नाम होगी,

अभी तक सरकार की जमीन लीज पर चल रही है,

स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी,

लिसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया,

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